एनआरआई जमा पर आरबीआई के निर्णय: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनिवासी भारतीयों के लिए ब्याज सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। इस कदम के माध्यम से रुपये पर दबाव के बीच प्रवाह (कैपिटल फ़्लो) को बढ़ाने की कोशिश की गई है। रिज़र्व बैंक ने यह कदम उस समय उठाया जब आरपी डॉलर की संस्था अपने सबसे बड़े स्तर पर पहुंच गई। आरपी स्थिर सावधि में ही अब तक सबसे मजबूत स्तर 84.75 प्रति डॉलर तक आ गया था।
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दर सीमा बढ़ाने की घोषणा
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए पांचवीं क्रेडिट शीट की घोषणा में कहा कि विदेशी अनि मुद्रावासी बैंक जमा यी एफसी पीएएन (बी) जमा पर ब्याज दर की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का उपयोग जारी है। इसी क्रम में रिजर्व बैंक ने नॉन-रेजिडेन्ट इंडियंस (एन-आरआईटी) की विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज दर बढ़ाने का निर्णय लिया है।
एफसीएनआर (बी) की कीमत जानें
शुक्रवार से बैंकों को अब एक साल से लेकर तीन साल से कम अवधि की नई एफसी पेंडेंट (बी) जनरल पर अल्टरनेटिव एक्सपेरियंस दर (ए आरकेआर) जम फोर फिस्कल ऑफर की मंजूरी दे दी गई है जबकि पहले यह 2.50 प्रतिशत थी। इसी तरह तीन से पांच साल की अवधि की मैच्योरिटी वाले इंकलाब पर ए रिचर्स पांच प्रतिशत की ब्याज दर दी जा सकती है, जबकि पहले यह 3.50 प्रतिशत थी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एफसी पीएफ पर यह छूट अगले साल 31 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगी।
आरबीआई ने किसानों पर दबाव के बीच बड़ा फैसला लिया
दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाले देश भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाले देश भारत ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले देश पर दबाव डाला है। इस बीच शक्तिकांत दास ने भारतकनेक्टेड के साथ वेबसाइट के जरिए विदेशी रिटेल प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाने की भी घोषणा की। शक्तिकांत दास ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर में अमेरिकी डॉलर की मजबूती बनी रही और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से बिकवाली के दबाव में 1.3 फीसदी की गिरावट आई है। हालाँकि उन्होंने कहा कि इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में उतार-चढ़ाव आ रहा है।
शक्तिकांत दास ने कहा कि एमएसएमई ने 2019 में एफएक्स-रिटेल मंच पेश किया था। यह मंच एक इंटरनेट-आधारित ऐप के जरिए हो रहा है लेकिन अब इसे एनपीसीआई भारतकनेक्ट से संचालित वाले भारतकनेक्ट (पहले भारत बिल सपोर्ट सेवा) के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।
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