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जिलाखगड़ियासोशल पोर्टल चैनल प्रिंट इलेक्ट्रानिक वेब मीडिया को बिहार सरकार ने विज्ञापन...

सोशल पोर्टल चैनल प्रिंट इलेक्ट्रानिक वेब मीडिया को बिहार सरकार ने विज्ञापन हेतु श्रेणीबद्ध ऑनलाइन आवेदन किया आमंत्रित

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  • जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ ने सरकार के फैसले का किया स्वागत व हर्ष व्यक्त, दी वधाई
  • जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ का मजबूत पहल, आंदोलन एवं एकता की हुई जीत – किरण देव यादव, सुमलेश कुमार

खगड़िया/अलौली : जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ के संरक्षक किरण देव यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति 2024 मीडिया सहयोग योजना के तहत बिहार सरकार की अनूठी पहल जारी किया गया है जिसमें सोशल पोर्टल चैनल प्रिंट इलेक्ट्रानिक वेब मीडिया संचालकों के लिए सुनहरा अवसर मिला है।

श्री यादव ने सरकार के उक्त फैसले को हार्दिक स्वागत व हर्ष व्यक्त किया है, कहा कि पत्रकार संघ के आंदोलन का जीत एवं एकजुटता तथा मजबूत पहल व सरकारको प्रेषित मांग का परिणाम है। श्री यादव ने सभी मीडिया कर्मियों को हार्दिक बधाई शुभकामना दिया है।

ऑल इंडिया मिशन प्रेस एसोसिएशन, ऐम्पा के संस्थापक अध्यक्ष किरण देव यादव ने कहा कि सोशल पोर्टल चैनल प्रिंट इलेक्ट्रानिक वेब मीडिया, जिन्हें फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स युटुब पर न्यूनतम एक लाख फ्लोवर्स सब्सक्राइबर्स तथा न्यूनतम 50 हजार औसतन वेब मीडिया पर संचालक या फर्म आकर्षक धनराशि की सरकारी विज्ञापन संबंधी सूची में शामिल किया जा सकता है।

फ्लावर्स के आधार पर सोशल एवं वेब मीडिया को ए बी सी डी 4 श्रेणी में संचालक को आकर्षक धनराशि से सहयोग मिलेगी। मीडिया संचालक लोक हितकारी एवं विकासात्मक योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सरकार, प्रशासन, जनता के बीच संवाद सेतु का कार्य बखूबी कर सकेंगे। ऐसे मीडिया संचालक 30 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को ऑनलाइन आवेदन प्रेषित करने को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए वेबसाइट जारी की गई है।

जिला प्रेस क्लब पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुमलेश कुमार, उपाध्यक्ष जन्मेजय कुमार, सचिव संजय कर्ण , संयुक्त सचिव सुनील कुमार, प्रवक्ता धर्मेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष विक्रम शर्मा सहित सक्रिय मीडिया कर्मी गीता यादव, देव जी, शुभम चौहान, अनीश कुमार, नीरज शर्मा, मोहम्मद सुहेल, विक्रमादित्य, गणेश गौरव, नयन यादव, अविनाश, अजीत आदि ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए हर्ष व्यक्त किया तथा न्यूनतम फ्लोवर सब्सक्राइबर की संख्या 50 हजार निर्धारित करने की मांग किया ताकि सच्चे अर्थों में मीडिया कर्मी सरकार की सहयोग का लाभ उठा सकेगी एवं सरकार का विकासात्मक लोकहितकारी योजनाओं की समाचार जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण संवाद सेतु का कार्य निर्वहन कर सकेंगे।

चुंकि उक्त योजना ” ना राधा का 9 मन घी होगा, ना राधा नाचेगी ” वाली कहावत चरितार्थ ना हो। बड़े मीडिया कर्मी तो लाभान्वित होंगे लेकिन जो सच्चे अर्थों में दिन रात मेहनत कर सरकार प्रशासन जनता की आवाज लोकहित एवं सरकार हित में उठा रहे हैं, उन मीडिया कर्मियों के हित में भी योजना बनाने की मांग सरकार से किया है।

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