- 28 जनवरी को पंच सरपंच एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का पटना मिलर हाय स्कूल में होगा महाजुटान आंदोलन अधिकार रैली – अमोद कुमार निराला
- आंदोलन होगा ऐतिहासिक, अधिक संख्या में लें भाग, सम्मान सुरक्षा सुविधा जल्द दे सरकार – मिथिलेश राय
- स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को 2001 ई से सम्मानित पेंशन चालू करे सरकार, पंच सरपंच को एमएलसी चुनाव का वोटर बनाये निर्वाचन आयोग – किरण देव यादव
- ग्राम कचहरी एवं पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करें सरकार – पुष्पेंद्र ठाकुर, वशिष्ठ निषाद, सुनील तिवारी
- 11 सूत्री मांग जल्द पूरा करे सरकार, अन्यथा प्रतिनिधि सामूहिक इस्तीफा देने को होंगे विवश – महेश राय, मनीष, मनोज
- महात्मा गांधीजी का ग्राम स्वराज एवं डॉ आंबेडकर का संविधान धरातल पर लागू हो – विनोद, वीरेंद्र, लाल बहादुर, गीतांजली
- सम्मान सुरक्षा सुविधा वेतन बीमा भत्ता पेंशन अन्य अधिकार की मांग को लेकर अब होगी आर पार की लड़ाई तेज – महासंघ
खगड़िया सदर : बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ एवं स्थानीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर 28 जनवरी 2025 को मिलर हाई स्कूल वीरचंद पटेल पथ पटना में महाजुटान आंदोलन सह अधिकार रैली में पूरे बिहार से एक लाख प्रतिनिधि की भागीदारी के साथ ऐतिहासिक सफल किया जाएगा।
उक्त बातें स्थानीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ के विहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला, मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय, वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी, पंचायत समिति सदस्य प्रमुख संघ के रश्मि कुमारी एवं जिला परिषद सभापति संघ के विश्वजीत दिपंकर सहित सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष किरण देव यादव, उपाध्यक्ष वशिष्ठ निषाद, संयोजक पुष्पेंद्र ठाकुर, महेश राय, विनोद यादव, बिरेंद्र यादव मनोज सिंह, लाल बहादुर साह, गीतांजली कुमारी आदि ने संयुक्त रूप से कहा।
प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार, अनदेखी, उपेक्षा कर रही है। विगत 5 सत्रों व 25 वर्षों से निरंतर चरणबद्ध आंदोलन के बावजूद सरकार वाजिब मांग पुरा नहीं कर रही है। घोषणा के बावजूद लगातार टाल मटोल कर रही है। हकमारी कर रही है। हक हकूक अधिकार से वंचित किये हुए है। प्रतिनिधियों का हो रहे निरंतर हत्या, जानलेवा हमला, झूठा मुकदमा से त्राहिमाम है।
प्रतिनिधियों ने कहा कि आज सभी प्रतिनिधियों को सम्मान सुरक्षा सुविधा वेतन बीमा भत्ता पेंशन अधिकार देने की जरुरत है। प्रतिदिनिधियों ने कहा कि समावेशी उत्तरदाई पारदर्शी त्वरित न्याय देने एवं 97% केस को सफलतापूर्वक आपसी सहमति के आधार पर फैसला करने पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑडिट सर्वे के आधार पर पंच सरपंचों के उत्कृष्ट कार्यो का सराहना किया है।
प्रतिनिधियों ने 2001 ई से पेंशन चालू करने, एमएलसी चुनाव का वोटर बनाने, पंचायती व्यवस्था व ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न करने, रिक्त पदों पर अमीन न्याय मित्र न्याय सचिव कंप्यूटर ऑपरेटर चपरासी की बहाली जल्द करने, लंबित वेतन भत्ता जल्द भुगतान करने, किराए पर चल रहे ग्राम कचहरी भवन को लंबित मानदेय भुगतान करने, सुरक्षा की गारंटी करने, प्रतिनिधि को लाइसेंसी हथियार निर्गत करने, आदि मांगों के बाबत सरकार मांग पत्र सौंपा जाएगा।
प्रतिनिधि नेताओं ने सुबे के सभी पंच सरपंच उपसरपंच, वार्ड सदस्य मुखिया उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य प्रमुख उप प्रमुख, जिला पार्षद सभापति उपसभापति आदि से अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का अपील किया।