- पूंजीवाद के कोख से भ्रष्टाचार का होता है जन्म, पूंजीवाद समाप्त किए बगैर भ्रष्टाचार समूल समाप्त करना असंभव – किरण देव यादव
- भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा – मनोज मिश्रा
खगड़िया सदर : भ्रष्टाचार पूंजीवाद का जननी है, जब तक पूंजीवाद एवं पूंजीवादी सरकार समाप्त नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार समूल समाप्त नहीं किया जा सकता, भ्रष्टाचार को समूल समाप्त करने के लिए आम जनता को जागरुक होकर संगठित होकर जुझारू संघर्ष तेज व उग्र करना होगा।
उक्त बातें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बिहार जिला बनाने के सवाल को लेकर तथा सभी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोषपूर्ण धरना प्रदर्शन सभा समाहरणालय के समक्ष किया गया।
सभा की अध्यक्षता कुमार ज्ञान प्रकाश ने किया , वहीं सफल मंच संचालन एवं विषय प्रवेश देश बचाओ अभियान के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण देव यादव ने किया।
आरटीआई कार्यकर्ता मनोज मिश्रा, देश बचाओ अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कमल किशोर यादव अधिवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव उमेश ठाकुर, संयोजक मधुबाला, सचिव धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार कालेश्वर ठाकुर सरवन वर्मा, शिक्षक नेता श्रवण कुमार, युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र त्यागी, मुखिया कृष्णानंद यादव गोगरी प्रमुख अशोक पंत, गौतम गुप्ता चंद्रशेखरम सुभाष जोशी, ईश्वर चंद्र भगत, चंद्रशेखर मंडल सतीश कुमार, भवेश, नरेश, अवधेश, बुद्धन यादव आदि में भाग लिया।
वक्तों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले लिखने वाले आंदोलन करने वाले सूचना के अधिकार मांगने वाले आरटीआई कार्यकर्ता पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता मानवाधिकार कार्यकर्ता पर प्रशासन द्वारा झूठा मुकदमा कृत करने का प्रयास किया गया है। आज श्यामलाल ट्रस्ट अवध बिहारी कॉलेज कोशी कॉलेज ठाकुरबारी सरकारी जमीन को अपने पौने भाव में बिना खुला डाक किए बगैर तथाकथित लोगों को मनमाने तरीके से लीज पर दे दिया गया।
गौशाला मेला एवं सभी कॉलेज के जमीन का अद्यतन रिपोर्ट लेखा जोखा हिसाब प्रशासन नहीं दे रही है। सभी विभाग कार्यालय में खुल्लम खुल्ला लूट मची हुई है। भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना राशि लिए बगैर थाना अंचल प्रखंड जिला कार्यालय में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। सीओ द्वारा मोटेशन रसीद काटने के नाम पर आर्थिक दोहन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चरणबद्ध संगठित आंदोलन तेज करने की जरूरत है।
वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं पर की गई झूठा मुकदमा समाप्त करने, गायब संचिका उपलब्ध करने, आरटीआई आवेदन का मुकम्मल जवाब देने, धरना स्थल समाहरनालय के समक्ष बनी शेड चबूतरा उपलब्ध करने, बृद्धा विधवा विकलांग पेंशन ₹6000 मासिक करने, मेला एवं कॉलेज के सभी जमीनों का लेखा-जोखा हिसाब सार्वजनिक करने, खुला डाक करने, सहित 11 सूत्री मांग महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम व जिलाधिकारी के नाम में मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।