देश के 25 हाईकोर्ट में 58 लाख केस पेंडिंग:62 हजार मामले पिछले 30 साल से लंबित; 3 केस 72 साल पुराने

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देश के पेंडिंग मामलों को लेकर नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट आई है, जिसके बाताया गया है कि भारत के कुल 25 हाईकोर्ट में 58 लाख 59 हजार केस पेंडिंग हैं। इनमें से करीब 42 लाख केस सिविल और 16 लाख केस क्रिमिनल नेचर के हैं। इन 58 लाख में से 62 हजार मामले 30 साल से लंबित हैं। वहीं, 3 केस 72 साल से चल रहे हैं। इन 3 में से 2 केस कलकत्ता हाईकोर्ट और 1 केस मद्रास हाईकोर्ट में पेंडिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सभी कोर्ट्स (सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट समेत अन्य कोर्ट) में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। निचली अदालतों में 70 हजार केस 30 साल से पेंडिंग पिछले 10 साल में बढ़े 46 लाख पेंडिंग केस
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि पिछले 10 साल में सिविल और क्रिमिनल पेंडिंग केस की संख्या जिला स्तर पर 34 लाख से ज्यादा और हाई कोर्ट में 12.5 लाख से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 हजार मामले पेंडिंग हैं। 6% आबादी पेंडिंग केस से प्रभावित
सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग केस को लेकर 20 अक्टूबर में सुनवाई की थी। इसमें जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा था कि एक डेटा के मुताबिक, देश में 6% आबादी मुकदमेबाजी से प्रभावित है। यह चिंताजनक स्थिति है। पेंडिंग केस निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो अहम निर्देश… देशभर की अदालतों के कामकाज से जुड़ी भास्कर की ये खास खबरें भी पढ़ें… SC ने इस साल सितंबर तक निपटाए 29 हजार केस: हाईकोर्ट ने 15 लाख, निचली अदालतों में हुई 1.76 करोड़ मामलों की सुनवाई कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सितंबर 2022 तक देश भर की निचली अदालतों में 1.76 करोड़ से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। हाई कोर्ट ने लगभग 15 लाख, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 तक 29 हजार से ज्यादा मामले निपटाए। पढ़ें पूरी खबर… कानून मंत्रियों की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस:PM मोदी बोले- कानून की भाषा सरल हो, ताकि आम आदमी को इससे डर न लगे PM मोदी ने कहा कि कानून की भाषा सरल होनी चाहिए, ताकि आम आदमी को इससे डर न लगे। जजमेंट स्थानीय भाषा में भी लिखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी कम हुआ है और खासतौर पर गांव में रहने वाले लोगों और गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है। पढ़ें पूरी खबर…

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