Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार (22 नवंबर) को लोकभवन में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई. इस दौरान अलग-अलग विभागों के कुल 24 प्रस्तावों में से 23 को मंजूरी दी गई. बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं और ट्रांसमिशन लाइनों को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं.
इस बैठक में उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में नए पद सृजित किए जाने की योजना है. इसमें प्रदेश के अलग- अलग महाविद्यालयों में खाली पड़े 71 प्राचार्य के पद को भरे जाने जाने की योजना है. इसी तरह 1136 सहायक प्राचार्य, चतुर्थ श्रेणी के 710 कर्मचारियों के पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है.
लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई इस बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है. उच्च शिक्षा को आसानी से सबके लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिजनौर में एक निजी विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई. इसकी लंबे से मांग की जा रही थी.
चित्रकूट में 800 MW का सोलर प्लांट
कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चित्रकूट में 800 मेगावाट के सोलर प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी. वर्तमान में बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम जारी है.
इस परियोजना के लिए 620 करोड़ रुपये की लागत से ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी. परियोजना पर कुल खर्च में से 204.57 करोड़ केंद्र सरकार, 291 करोड़ जर्मन संस्था और 123.98 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी.
अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा. इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इसी के तहत कैबिनेट में महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए कई देशों में रोड शो कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
महाकुंभ के लिए रोड शो
इसके तहत देश में नई दिल्ली, गोवा, देहरादून और मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में महाकुंभ के प्रचार के लिए रोड शो कराने योजना है. इसके अवाला उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, बिहार की राजधानी पटना और चंडीगढ़, मुंबई, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी, पुणे में रोड शो किया जाएगा.
इसी तरह विदेश में इंडोनेशिया और मॉरीशस को जोड़ते हुए महाकुंभ 2025 के लिए भव्य रोड शो किया जाएगा. इसके अलावा नेपाल, थाईलैंड में भी रोड शो होगा. महाकुंभ के रोड शो के दौरान फिक्की और सीआईआई पार्टनर होंगे.
महाकुंभ मेले सुरक्षा और श्रद्दालुओं की सुविधा के मद्देनजर भी कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया है. इसके तहत कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 220 वाहन खरीदेगी. जिसमें 200 बोलेरो कार और 20 शामिल हैं. इस पर कुल27.48 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
लोन के लिए CGF फंड को मंजूरी
योगी सरकार ने अलग-अलग विभागों को दिए गए 1 लाख 63 हजार 399.82 करोड़ रुपये के लोन के लिए 8170 करोड़ रुपये का ‘गारंटी रिडेम्पशन फंड’ (CGF) स्थापित करने का फैसला किया है. इस फंड में सरकार हर साल 1634 करोड़ रुपये जमा करेगी. यह फंड डिफॉल्ट की स्थिति में दिया जाएगा, जिससे संबंधित को आर्थिक रुप से राहत मिलेगी.
केडीए में शामिल होंगे 80 गांव
सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बैठक में कानपुर के 80 गांवों को कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) में शामिल कर शहरी क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा. इसके तहत पहले से ही 3000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
यह पैसा प्रदेश के 9 विकास प्राधिकरणों को जमीन खरीदने के लिए 50 फीसदी अनुदान के रूप में दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल सीड कैपिटल के तौर पर किया जाएगा. लखनऊ को शहरी विकास के लिए 1285 करोड़ रुपये धनराशि मिलेगी.
प्रदेश सरकार शहरी विस्तार में यूपी के कई शहरों को शामिल किया गया है. विस्तार पाने वाले लाभार्थी शहरों में सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा और मेरठ शामिल है.
आवासीय बजट को मंजूरी
इसी तरह कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को तीन योजनाओं के अलावा चंदसराय, कबीरपुर और ठिकारिया में नए आवासीय योजनाओं के लिए 937 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. इस राशि से शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय निवासियों के लिए बेहतर आवास के विकल्प उपलब्ध होंगे.
एक्वा लाइन मेट्रों को हरी झंडी
नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच 17.435 किलोमीटर लंबी एक्वा मेट्रो लाइन परियोजना के लिए योगी सरकार की हरी झंडी मिल गई है. एक्वा मेट्रो लाइन परियोजना पर 2951.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और यह मेट्रो नॉलेज पार्क से सेक्टर-51 तक जाएगी. इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से 394 करोड़ रुपये का योगदान देंगे
इसके लिए 2951.60 करोड़ रुपये का ब लागत से बनने वाली यह मेट्रो लाइन नॉलेज पार्क से सेक्टर-51 तक जाएगी। इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से 394 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।
नजूल प्रस्ताव स्थगित
कैबिनेट बैठक में नजूल से संबंधित प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. नजूल सरकारी के जरिये अधिग्रहित भूमि होती है, जिसका इस्तेमाल सार्वजनिक या शहरी विकास के लिए किया जाता है.
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